INFO:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की ओर सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा. इस बिल को 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Session) में पेश किया जा सकता है. तीनों कृषि कानूनों की वापसी की अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है. सवाल ये है कि अब किसान आंदोलन और किसानों के मुद्दे, विपक्ष का अगला कदम क्या होगा? सुनिए दो पार्टियों के नेता क्या कह रहे हैं?